छाउ महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारको कदम

Friday, January 18th, 2019


संसदीय समितिले तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडी प्रथालाई वैधानिकरूपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाए पनि त्यसको जानकारी प्रवाह गर्न र कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
छाउगोठहरू भत्किने र बन्ने क्रम एक साथ चलिरहेकाले सामाजिक सचेतना नहुन्जेल र कानुन कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्मका लागि छाउ महिलाको जीवन रक्षाका लागि सरकारले नै बाक्लो आवास क्षेत्रमा सुरक्षित भवन बनाइदिने विषयमा समिति सदस्यहरूबीच मत बाँझिएको थियो, त्यसपछि समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण भन्ने शब्द मात्रै राखेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने, कुरीतिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज्ने व्यक्ति,संस्था वा समूहलाई पहिचान गरी तत्काल प्रचलित कानुनको दायरामा उभ्याएर कारबाही गर्न र कानुन परिपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रदेश एवं स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र कानुनी साक्षरता अभियान चलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, कुप्रर्था कुरीतिहरू अन्त्यका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सचेतना अभिवृद्धि लगायतका बहुआयामिक एवं प्रभावकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्न र गैर सरकारी महासंघलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न समाज कल्याण परिषद््लाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरीति अन्त्य गर्नेगरी सरकारले योजना बनाइरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँग मिलेर अभियानको रूपमा अघि बढाइने प्रतिवद्धता समेत जनाएकी थिइन्् । थापाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत छाउपडीको अन्त्यको कार्यक्रम पनि राखिएको बताइन्् ।

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest