महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा , महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा खुशी र पिडा दुवै पाए

Tuesday, September 10th, 2019

 

सपना प्रधान मल्ल

न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत 

जीवन यात्रा हो, यो यात्रामा केहि सोचेका, केहि योजना बनाएका र केहि भने योजना भन्दा बाहिरका परिस्थितिहरु संग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु धेरैको नियति हुने गर्दछ । जीवनलाई अघि बढाउने क्रममा केहि सपना, केहि महत्वाकांक्षा अनि केहि योजनावद्ध ढंगले अघि बढेर जीवनको लक्ष भेट्ने प्रयास धेरैले गर्ने गर्दछन् । हरेक मानिसको जीवन भोगाईका आप्mनै सपना हुने गर्दछन्, सफल, सवल र सक्षम हुने चाहना राख्नु मानवीय स्वाभाव नै हो । नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सम्मको गरिमामय र महत्वपूर्ण पदमा पुगेकी सपना प्रधान मल्लको सानो बेलाको लक्ष भने आर्किटेक्चर इन्जिनियर बन्ने थियो तर वुवाको इच्छालाई सम्मान गर्दै कानूनको अध्ययन गरेकी उनी नेपालको कानूनी क्षेत्र र महिला अधिकारको क्षेत्रमा आफ्नो नाम स्वर्णाक्षरले लेख्न सफल भएकी छिन् । उनको जीवन भोगाई उनकै शब्दमा । वि.स. २०२० साल कार्तिकमा नवलपरासीमा आमा राधा प्रधान र वुवा गोविन्द बहादुर प्रधानका चार दाजुभाई र दिदी बहिनी मध्ये कान्छी सुपत्रीको रुपमा मेरो जन्म भएको हो । पाँच कक्षा सम्म आफ्नै गाउँमा अध्ययन गरेकी हुँ । ६ कक्षा देखि भने काठमाण्डौ आएर नेपाल आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेँ । सोही विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेपछि मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेँ । दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरी हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट ‘एमसी एमपिए मिड करियर मास्टर्स अन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ कोर्स पूरा गरी २०४३ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भएँ । २०४३ साल फाल्गुन २३ गते मेरो शयव एबी मल्ल संग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसियो । ‘प्रेम विवाह नै हो हाम्रो, हामी दुवै जना नवलपरासी कै, पहिले देखिको चिनजान पनि थियो, पारिवारिक सम्वन्ध पनि थियो । विवाह पश्चात वहाँबाट र ससुराबाट पढाईमा धेरै सहयोग मिल्यो, त्यहि सहयोगले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेकी छु’ । अहिले हाम्रो एक सुपुत्र रहेका छन् । संयुक्त परिवार भएको कारणले बच्चा हुर्काउन र समस्याहरु आइपर्दा समाधान गर्न सहज नै भयो मलाई । नवलपरासीको एउटा सामान्य सरकारी विद्यालयबाट अध्ययनको सुरुवात गरेकी म संसार प्रशिद्ध हार्डवर्ड विश्वविद्यालय सम्म पुग्न सकेकोमा गर्व लाग्छ ‘मेहनत गरे सकिने रहेछ । आफूलाई बनाउन आफ्नै मेहनत चाहिन्छ ।’

नेपालबाट भारतमा पढ्न जादा समेत निक्कै मेहनत गर्नु परेको मेरो अनुभव छ । अधिवक्ता भएर न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सुरुवाती दिनमा पर्यटन क्षेत्र, होटल तथा ट्राभल एजेन्सीहरूको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेकी थिए भने महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई अपराधको दायरा भित्र ल्याउने कार्यमा अग्रणी भूमिका खेलेकी छु जस्तोलाग्छ । ‘पर्यटन क्षेत्रमा मलाई प्रसस्त काम थियो, र पनि महिलाका समस्या, महिलाका दुःखहरु र महिलाका विभिन्न कानूनी सवालहरुमा सहयोग गर्न मन लाग्यो । जव मैले महिलालाई सहयोग गर्ने सोचले काम गर्न थाले त्यति बेला मात्रै मलाई थाहा भयो महिलाको लागी समाज, संस्कृति, धर्म, भूगोल भन्दा पनि बाधक कानून रहेछ । महिलाका कतिपय समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने कानूनकै अभाव देखियो, कतिपय कानून महिला विरोधी देखिए, कतिपय कानूनले नै महिला प्रति अन्याय गरिरहेको भेटियो । कानूनलाई परिवर्तन नगरी काम गर्न नसकिने अवस्था थियो तर कानूनलाई परिवर्तन गर्न त्यति सहज पनि थिएन, कानून परिवर्तन गर्ने कुरा संगै राज्य, धर्म, संस्कृतिले बाँधिएको मजवुत साङ्लो चुडाल्नु पर्ने अवस्था थियो, जुन सहज थिएन र पनि केहि गर्छु भनेर प्रयास गरियो, सफल पनि भइयो । ’ कानुनी पेशामा आएपछि मैले दायर गरेका कतिपय रिटको फैसलाहरु अहिले सर्वोच्च अदालतमा नजिरकारुपमा रहेका छन् । पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरे त्यसलाई अपराधका रुपमा लिने नजिर सर्वोच्च अदातलमा स्थापित भएको छ । यस बिषयमा मैले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिए । मेरो रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गर्न नपाइने’ नजिर स्थापित गरेको थियो । यो व्यवस्था अहिले नजिरमा मात्र सिमित नभएर मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा समावेश गरिएको छ, जस अनुसार वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गर्न हुदैन । पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा ऐनका दफा २१९(४) उपदफा (३)ं बमोजिम पाँच वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा यो व्यवस्था लागू भइसके पछि मेरो कामलाई प्रशंसा गर्ने र विरोध गर्ने दुवैथरि देखिए समाजमा । एकथरीले मैले समाजमा भाँडभैलो मच्चाएको, सामाजिक संरचना नै भत्काएको, पतिपत्नीको सम्वन्धलाई नै धरापमा पारेको कुरा गरे भने केहिले समाज परिवर्तनशिल भएको र समयानुकुल कानूनमा परिमार्जन हुनु पर्ने भन्दै समर्थन जनाए । यी बाहेक महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार, गर्भधारण र गर्भपतनको अधिकार सम्वद्ध कानून निर्माणमा पनि धेरै विरोध भएको थियो । पुरुष समान महिलालाई पनि कानुनी पहँुचमा ल्याउन मैले गरेको प्रयासले नेपाली महिलालाई धेरै न्याय गरेको छ ।

नेपाली नारीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मेरो लडाई निरन्तर हुनेछ । ‘पहिले र अहिलेका नारीमा फरक छ, पहिलेका नारी घर भित्रकै काममा आफ्नो जीवन व्यतित गर्दथे, उनीहरुलाई स्वतन्त्रता आवश्यक थिएन, साथै उनीहरुमा दुःख, पिडा सहनु र अन्याय सहनु उस्तै थियो, तर अहिले समाज परिवर्तन भएको छ, नारीहरु घरबाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा आँफूलाई व्यस्त बनाइरहेका छन् । उनीहरुले अधिकार खोजिरहेका छन्, समानताको अर्थ खोजिरहेका छन्, यसैले पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा बाधक रहेका कानून खारेज, संशोधन र पुर्नलेखन गर्नु आवश्यक थियो । हामीले तत्कालीन अवस्थामा गरेको अध्ययनले विभिन्न कानूनका ११८ वटा दफा विभेदपूर्ण थिए । ती विभेदपूर्ण कानूनले महिलाहरुलाई गरेको असरहरुलाई पनि केलाउने जमर्को गर्यौ । जसबाट ती दफाहरुले महिलाका विविध पक्षहरुमा असर गरेको भेटियो । कानून बनिसके पछि सुनसरी र नवलपरासीका दुई जना सामान्य महिलाहरुको मुद्धा आयो, जसले समाजमा समस्या छ र कानूनको आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।’ महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाको छुट्टै अनुभव छ मेरो । त्यति बेला अधिकारकर्मीलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, अधिकारकर्मी भन्ने वित्तिकै आक्रोशित, रिस व्यक्त गर्ने, आडम्वरपूर्ण शैली अपनाउने, घमण्डी भन्ने बुझाई थियो, त्यस्तो सोच राख्ने व्यक्तिहरु मलाई भेटे पछि आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक भएको पनि पाए । त्यो बेलामा धेरै चुनौती र पिडा भोगेकी छु । समाज विगार्ने, भत्काउने र भाड्ने महिलाको संज्ञा धेरैले दिए मलाई । अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा कहिले खुशी मिल्छ त कहिले पिडा । अधिकारको सीमा हुदैन, आन्दोलनको प्राप्ति र अन्त्य पनि हुदैन ।’ वि.स. २०६५ मा समानुपातिक तर्फ पहिलो संविधानसभा सदस्य भएकी थिए । वर्तमान संविधानलाई लैंगिकमैत्री, सीमान्तकृतमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन सकेको योगदान दिएकी छु । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन निर्माण समितिको संयोजक, मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन, गर्भपतनलाई निरपराधीकरण गर्ने ऐन तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुन निर्माण गर्नसमेत मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यति बेला म सर्वोच्च अदालतमा महिलाका सन्दर्भमा स्थापित नजिरहरुलाई कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा पुगेकी छु । महिला अधिकारको लडाई लड्दै न्याय दिने ठाउँ सम्म पुगेकी छु, ममा चुनौती पनि छ, महिलाका मुद्धा आउँदा महिला प्रति झुकाव बढ्ने हो कि ? धेरैको शंका छ ।

‘यो शंकाको घेरा भन्दा माथी उठेर न्याय सम्पादन गर्नेछु,’। महिला विरोधी कानून अथवा लैङ्गिक विभेदका कानूनहरुमा मैले सधैं विरोध गरेँ तर मेरो विरोध गर्ने शैली फरक थियो, विरोध संगै विरोधका कारणहरु र सुझाव समेत समेटेर आफ्ना फरक मतहरु राख्ने गर्दथे त्यसैले मेरो विरोधलाई विरोधकै रुपमा मात्र हेरिएन, सुझावको रुपमा ग्रहण गरेर कानूनहरुमा आवश्यक संशोधन भएका छन् । पछिल्लो समय कानून व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति निकै राम्रो छ, खुशी लागेको छ । मेरो पालामा ल क्याम्पसका कक्षाहरुमा चार, पाच जना मात्र महिलाहरु हुन्थे भने तिनै कक्षा कोठामा अहिले झण्डै सत्तरी प्रतिशत महिलाहरु अध्ययन गरिरहेको देख्दा र महिलाहरु पनि आफ्नो ज्ञान,सीप, दक्षता र मेहनतले अगाडी बढिरहेको देख्दा गर्वले छाती फुलेको अनुभव हुन्छ । वि.स. २०७० सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समिति सदस्य भएर विगतमा श्रमिक कानुन विशेषज्ञका रूपमा पनि काम गरिसकेकी छु । मैले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहे । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा चौतर्फी विरोधको सामना पनि गर्नु पर्यो, एमाले पूर्वसांसद र एउटा पक्षबाट उभिएर अदालतमा बहस गरिरहेको भूमिकाबाट न्यायाधीशको भूमिकामा जाँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न म माथी उठेको थियो । न्यायका आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेकी म अन्ततः विभिन्न विरोधका वावजुद २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएँ । मेरो त्यही हिम्मत र आँटले आज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा स्थापित गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको मेरो यात्रा लामो रहनेछ, न्यायाधीशको रुपमा आठ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कार्य गर्ने मौका पाउने छु यो अवसरमा कानूनी रुपबाट देश र जनताका लागि मेरो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नेछु । नेपाली महिलाहरुको हक र अधिकारका लागि म सधै लागिपरिरहने छु । नेपाली महिलाहरुको भाग्य परिवर्तन भएको हेर्ने चाहना छ त्यसका लागि संवाहकको रुपमा काम गर्ने छु ।

प्रस्तुति ः हरिराम पौडेल

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest