महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज, प्रदेश स्तरीय इकाई राख्न प्रस्ताव

Wednesday, July 18th, 2018

साउन १ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लाका महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएका छन् । जिल्लास्थित कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहको एक शाखाले हेर्ने गरी खारेज भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्य जिम्मेवारी अन्तरर्गत रहेको कार्यालयहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।सोही अनुसार महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहको महिला बालबालिका शाखा गरेको कामको अनुगमन तथा नियमन गर्न समस्या हुने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने महिला बालबालिका शाखाको कामलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेश स्तरीय इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।मन्त्रालयले एक प्रदेशमा कम्तिमा तीनटा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक इकाइ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बताइन् । मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनले महिला खबरलाई बताइन् ।

मन्त्री थापाका अनुसार पाँच दिनअघि मन्त्रीकै पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रदेश स्तरीय इकाइ राख्ने प्रस्ताव पठाएको हो ।‘संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव उपर छलफल गरी आवश्यक प्रकृया पुर्याएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ’ महिला खबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले भनिन्, ‘मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि इकाइ गठनको प्रकृयामा जान्छ ।महिला खबरबाट

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest