राष्ट्रसंघ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा बन्दना राणा

Monday, September 21st, 2020


महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनीत भएकी छन् ।
राष्ट्र सङ्घंीय महिला विरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी उनी महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित भएकी हुन् । जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि सो आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा देशका पूर्व प्रमुखदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहेका छन् । सो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नेछन् ।
कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरू परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरू निरन्तररूपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरू र विशेषज्ञहरूको उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो । आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका एक हजार २५० प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।
सम्मेलनले १० वर्षभित्र तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको सङ्ख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अहिले गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछ । यो अभियान सञ्चालनका लागि नैरोबी सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था र अन्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताको रुपमा अर्बाैं डलर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ ।

 

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest