संघिय राज्य व्यवस्थामा महिला सहभागिताको भुमिका

Sunday, August 5th, 2018


-दुर्गा प्रधान
संघियता कार्यान्वयनको चुनौतीहरुलाई व्यवहारिक रुपमा उतार्न राज्यका नीति तथा अर्थनीतिहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो गहन जिम्मेवारी समाल्न पुगेका राज्यका विभिन्न निकाय एवं व्यक्तिहरुले सरकारलाई सहि सुचना प्रवाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यसै शिलशिलामा देशलाई अहिले समृद्धि तिर उन्मुख गर्न र संघिय व्यवस्थाको जग वसाल्नआफै चुनौतीको पहाडहरु छिचोल्नु सरह छ । यसको लागी आधा आकाश ओगटेको र राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागीताको अपेक्षा अनि अधिकार रहनु पर्दछ भन्ने महिला समुदायको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । सबै मानिसहरुले खाना, नाना, छाना, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभुत विषय सहजरुपमा पाउनु पर्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । यसै भित्र आम महिलाहरुको आधारभुत आवश्यकताका कुराहरु पनि समावेश हुनु पर्दछ ।
संघीयता तब मात्र सफल भएको मानिन्छ जब महिला सहभागिता पुरुष सहर हुन्छ अनि राज्यका हरेक तह स्तरमा समान अवसरको प्रत्याभुती देखिने गरी राज्यले व्यवहार मै लागु गर्दछ । नत्र संघियता कार्यान्वयन अधुरै हुनजान्छ ।
हालैका दिनहरुमा राज्यका विभिन्न अंगहरुमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि नभएको होइन हुनत स्थानिय निर्वाचनमा समेत (कानुन हेर्नुस्) स्थानिय मान्यता अनुरुप महिला हकको उल्लेखनीय रुपमा सहभागिता रहेको पाइन्छ । निजामति सेवामा समेत महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको पाइन्छ तर पनि आम महिलाहरुलाई अझ पुरुष सरह अधिकार वा स्थान नदिएकै हो की भन्ने भान हुन्छ । जस्तै अधिकांस स्थानिय निकायमा महिलाहरु उपमेयर, उपाध्यक्षको स्थानमा सहभागी हुनु यसको उदाहरण हो ।
संघियतामा राज्यको चौतर्फी विकास हुनु भनेको जनता पनि समृद्ध र सुखि हुनु हो । तर यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएर बिकास हुन नसकीरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि महिलाहरुलाई पछि पारिनुले बिकासका लागि चुनौती थपिएको छ । राजनीति भनेको परिवर्तनको एउटा गतिलो क्रान्ति हो । मेरो बुझाईमा राजनीतिक इच्छा शक्ति भए विकासका जस्तो सुरु चुनौतीहरु पार गर्न सकिन्छ भनेर विश्वका विकसित मुलुकहरुको उदाहरण प्रसस्त छन् ।
अब यस्तै उदाहरण बन्नुपर्छ हाम्रो देशले पनि । हुन त विकास जादुको छडी होइन तुरुन्तै देखिने । यो स्थायी सरकारले विगतमा जस्तै पख र हेर होइन अब गर्छाै र हेर भन्ने नारा सहित महिला सहभागितालाई हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ । विकास गर्नु सरकारको मात्र दायित्व होइन । राज्यका हरेक सचेत नागरिकले सरकारलाई सहि सल्लाह र सुझव दिनु जरुरी छ । यो संघीय राज्यलाई विकास तर्फ उन्मुख गराउन महिला प्रतिनिधिहरुको शसक्त भुमिका र सुझावको आवश्यकता हुन्छ ।
विगत वर्षहरुमा क्षति भएकाहरुको पुन निर्माण र खास गरी संघिय राज्यका खर्च व्यवस्थापन र कर संकलनको नयाँ प्रणाली अपनाउन मुस्किल र चुनौती पुर्ण हुनसक्छ । यी नै चुनौतीहरुलाई सामाना गर्दै दीर्घकालीन र समृद्धि सहितको योजना र परियोजना सहित अगाडी बढ्न सक्नु चाँही यो स्थायी सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धी हुनसक्छ ।
हुन त हाम्रो जन जीवन पनि उस्तै छ, विकासको गति पनि उस्तै नै छ । तर जो कसैलाई तर्कसम्मत, गुनासो र आलोचना गर्ने अधिकार पनि छ । यो अधिकार दिने व्यवस्था गणतन्त्र हो । हामी जनता आशावादी छौँ । हाम्रो गणतान्त्रीक र संघिय राज्य व्यवस्था सदृढ बन्दै जानेछ ।
भनिन्छ नी देशको मायाप्रेम र ममताले एउटा सिङ्गो राज्यमा क्रान्ती ल्याउन सक्छ । तर यसको प्रयोग र व्यस्थापन कसले गर्ने भन्दा पनि संघिय राज्य व्यवस्थामा महिला र पुरुषको समान सहभागिताले राज्य समृद्धिको पथमा अगाडी बढ्छ, भने संघीयता समेत स्थायी हुन्छ । जय समृद्धि

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest