सामाजिक चिन्तनका कारण नेपाली महिला अंश र वंशको हकबाट वञ्चित मन्त्री थापा

Friday, October 18th, 2019

काठमाडौं ः संविधानमा सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा सामाजिक चिन्तन बाधक बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।१९९५ मा भएको चौथो महिला सम्मेलनको घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न बिहीबार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले संविधानले महिला र पुरुषमा विभेद नगरे पनि समाजमा कायमै रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्री थममाया थापाले सामाजिक चिन्तनका कारण नेपाली महिला अंश र वंशको हकबाट वञ्चित भएको बताइन् । मन्त्री थापाले संवैधानिक रुपमा प्राप्त महिला अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले कानुनी व्यवस्थ गर्ने बताइन् । ‘संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य नीतिगत ब्यवस्था गर्न लागिरहेको छ’ उनले भनिन् ।

नेपालमा १९१० कै मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित महिलाले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १९९२ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी विवाह भएमा दाइजो पाउने अंश नपाउने व्यवस्था राखियो । २०२० सालमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष उमेर पुगेकी छोरीले अंश पाउने तर विवाह भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

सरकारले पनि महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिलाउन सहयोग पुगोस भनेर बिभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । त्यसकै उदाहरण हो महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत कर छुट दिने ब्यवस्था ।

तथापि, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासो गर्छिन अधिकारकर्मी बन्दना राणा । उनी भन्छिन ‘राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्यौं । तर, पुरातन सामाजिक चिन्तन परिवर्तन गर्न सकेनौं ।’

अधिकारकर्मी राणा चौथो विश्व महिला सम्मेलनको समीक्षाका लागि गठित राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक संयोजक पनि हुन् । अब उनी २०२० मा हुने महिला विश्व सम्मेलनमा नेपालमा महिला अधिकारबारे नीतिगत ब्यवस्था र ब्यबहारगत विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा हाम्रो नीतिगत ब्यवस्था एकदमै राम्रो छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता पदहरुमा महिला पाइसकेका छौं । यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । तर, महिला अधिकार कार्यान्वयन महिलालाई पुरै विश्वास गरेर भएको छैन’ राणाले भनिन् ।

२५ बर्षअघि सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा ४० हजार जनाको सहभागीतामा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालबाट ३ सय २० जनाको टोलीको नेतृत्व चाँदनी जोशीले गरेकी थिइन् ।

उक्त सम्मेलनले महिला र शिक्षा, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, महिला हिंसा, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिला र अर्थतन्त्र, महिला र वातावरण, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, महिला र मानवअधिकार, बालिका, शक्ति संरचना र निर्णय तहमा महिला, महिला र सञ्चार गरी १२ सरोकारका क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । यी क्षेत्रमा नेपालको कानुन, दक्षिण एसियामै प्रगतिशील मानिनन्छ, तर कार्यान्वयन सहज ढङ्गले नभएको राणाले बताइन् ।

अधिकारकर्मी जोशी अझै आमाको नामबाट सहज ढङ्गले नागरिकता दिने ब्यवस्था नभएको गुनासो गर्छिन् । एकल महिलाका सन्तान, बाबु बेपत्ता भएका वा मृत्यु भएकाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ । गत बर्षदेखि सरकारले प्रत्येक जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालेको छ । यसबर्ष पनि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस महिला अधिकार र कार्यान्वयनका विषयमा बहसमुलक कार्यक्रम गर्दै मनाउने मन्त्री थापा बताउँछिन् । सरकारले ०७६ लाई महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गरे पनि केकस्ता कार्यक्रम गरिन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।

गोष्ठी दुई दिन चल्ने

२०२० मा चीनमा नै हुने पाँचौ विश्व महिला सम्मेलनको तयारी स्वरुप बिहीबार काठमाडौंमा गोष्ठी सुरु भएको छ । चौथो विश्व सम्मेलनपछि नेपालले के कस्ता उपलब्धीहरु हासिल गर्यो ? अब के कस्ता चुनौतीहरु छन् ? यसबारे स्थानीय तह, प्रदेश स्तरमा छलफल चलाएर राष्ट्रिय स्तरमा बहस गरेर निचोड निकाल्न दुई दिने गोष्ठीको आयोजना गरिएको आयोजक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गोष्ठीमा महिला बेचविखनमा भूमिका खेलेकी अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरे, महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन भूमिका खेलेवापत डा.विना प्रधान र अम्बिका श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् ।

Facebook comments

फोटो फिचर

Social

Pin It on Pinterest